ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ(count of independent candidates is on increase)। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ(candidate loosing security is on increase)।
ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਕੁਛ ਰਾਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਕੁੱਲ 8661 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 5818 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 67.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ-
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 43 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 65 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 110 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1957 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4384 ’ਚੋਂ 4098 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (93.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ , ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ , ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 824 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 84.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2012 ਵਿਚ 1078 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 817 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿਚ 1043 ’ਚੋਂ 798 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 2002 ਵਿਚ 923 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 655 ਅਤੇ 1997 ਵਿਚ 693 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 420 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ 1992 ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 579 ਚੋਂ 317 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 54.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1985 ਵਿਚ 69.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1980 ਵਿਚ 64.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1977 ਵਿਚ 64.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ 53.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ।
ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ-
ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਧਰਤੀਪਕੜ’ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ 1997 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ।
2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 2002 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 1980 ’ਚ 7 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ 9 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 19 ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 303 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਅਕਸਰ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜਮਾਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 34 (1) (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ -
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 355 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ , ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜਮਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 1,30,40,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਵਿਚ 35,50, 000 ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ 94.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ UNSC ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
