ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼/ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ।
-
Chief Minister @capt_amarinder Singh sanctioned ₹130 crore for execution of various flood protection works across the state and directed the irrigation and revenue departments to ensure their completion before the onset of the monsoon season.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Chief Minister @capt_amarinder Singh sanctioned ₹130 crore for execution of various flood protection works across the state and directed the irrigation and revenue departments to ensure their completion before the onset of the monsoon season.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 7, 2021Chief Minister @capt_amarinder Singh sanctioned ₹130 crore for execution of various flood protection works across the state and directed the irrigation and revenue departments to ensure their completion before the onset of the monsoon season.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 7, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।