ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
