ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੌਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957,ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੇਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਜ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
