ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਬੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਣਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵਾਪਿਸ: ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ
ਵਕੀਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
