ETV Bharat / city

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
author img

By

Published : Jan 18, 2021, 9:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.