ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਾਲ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ,ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
