ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?’’

• I welcome Centre’s decision to allow farmers to enter Delhi to exercise their democratic right to protest. They should also now initiate immediate talks to address farmers' concerns on the #FarmLaws and resolve the simmering issue. pic.twitter.com/9oJk296pOZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 27, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  I welcome Centre’s decision to allow farmers to enter Delhi to exercise their democratic right to protest. They should also now initiate immediate talks to address farmers' concerns on the #FarmLaws and resolve the simmering issue. pic.twitter.com/9oJk296pOZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 27, 2020

  ">

  I welcome Centre’s decision to allow farmers to enter Delhi to exercise their democratic right to protest. They should also now initiate immediate talks to address farmers' concerns on the #FarmLaws and resolve the simmering issue. pic.twitter.com/9oJk296pOZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 27, 2020

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ।’’

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’’