ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• CM @capt_amarinder Singh writes to Prime Minister, seeking priority allocation of #COVID19 vaccine to the state, on account of its higher mortality rate resulting from population age profile and high levels of co-morbidities. https://t.co/fRH22nfECx

  — CMO Punjab (@CMOPb) December 6, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  CM @capt_amarinder Singh writes to Prime Minister, seeking priority allocation of #COVID19 vaccine to the state, on account of its higher mortality rate resulting from population age profile and high levels of co-morbidities. https://t.co/fRH22nfECx

  — CMO Punjab (@CMOPb) December 6, 2020

  ">

  CM @capt_amarinder Singh writes to Prime Minister, seeking priority allocation of #COVID19 vaccine to the state, on account of its higher mortality rate resulting from population age profile and high levels of co-morbidities. https://t.co/fRH22nfECx

  — CMO Punjab (@CMOPb) December 6, 2020

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ), ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।