ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।''
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌਣ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
