ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
-
CM @capt_amarinder Singh announces relief package for real estate sector to cope with #COVID19 impact. Permissible period for non construction extended by 6-months, non-construction charges waived. Payment of instalment with interest deferred by 6-months for auction properties.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CM @capt_amarinder Singh announces relief package for real estate sector to cope with #COVID19 impact. Permissible period for non construction extended by 6-months, non-construction charges waived. Payment of instalment with interest deferred by 6-months for auction properties.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 22, 2020CM @capt_amarinder Singh announces relief package for real estate sector to cope with #COVID19 impact. Permissible period for non construction extended by 6-months, non-construction charges waived. Payment of instalment with interest deferred by 6-months for auction properties.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 22, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ (ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) ਬਾਬਤ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17-18 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਵਾਧਾ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਲੱਸ 15% ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਸਾਨਬੱਧ, ਖਾਸ ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
