ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
-
Providing major relief to 50,000 small & medium traders, the Cabinet today approved One Time Settlement scheme for outstanding dues for under Punjab VAT Act, 2005 & CST Act, 1956. My Government is committed towards providing a conducive atmosphere for trade & business in Punjab. pic.twitter.com/RIsRBwwKYB
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 11, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Providing major relief to 50,000 small & medium traders, the Cabinet today approved One Time Settlement scheme for outstanding dues for under Punjab VAT Act, 2005 & CST Act, 1956. My Government is committed towards providing a conducive atmosphere for trade & business in Punjab. pic.twitter.com/RIsRBwwKYB
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 11, 2021Providing major relief to 50,000 small & medium traders, the Cabinet today approved One Time Settlement scheme for outstanding dues for under Punjab VAT Act, 2005 & CST Act, 1956. My Government is committed towards providing a conducive atmosphere for trade & business in Punjab. pic.twitter.com/RIsRBwwKYB
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 11, 2021
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ/ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 6.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
