ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 05 ਜਨਵਰੀ 2022 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ
5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 330 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਰਜ
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ (Drug racket case) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ (DGP Siddharth Chattopadhyay) ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
