ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (facilities to punjab on delhi pattern) ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਟਾ-ਦਾਲ’ ਸਕੀਮ (door step ration distribution), ਘਰੋ ਘਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ (door stepp registration and driving license)ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰ ਫਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਲਨਾਮਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 25 ਹਜਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 35 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੀ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ (three big promises)ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 1 ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੁਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ 4675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2021-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ 9934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-22 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ:ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 119 ਸੀਐਚਸੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ), 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ:ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 37 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 202 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 110 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 10 ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ:2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3563 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। 2193 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ 789 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਂਜ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28550 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,144 ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,44,711 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,12508 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 266446 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110443 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13759, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 4979, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 4407 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 5405 ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2912515 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 1402511, ਮਿਡਲ 142702, ਹਾਈ 322478 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 1044824 ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2661350 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 63021 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 252652 ਮਿਡਲ, 671480 ਹਾਈ ਤੇ 1674197 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 11086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 11861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 13652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਿਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਸਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ:ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬੈਗ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 761 ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18,344 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਰੋ ਘਰੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾੰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਰੂਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਲ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ 2020-2021 ਦੇ 140000 ਕਰੋੜ ਦਾ 12ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ 187000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ:ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 50ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 30ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
