ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ।
ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਅਤੇ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਐਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
