ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (new excise policy) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise policy for 2022-23) ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (new excise policy) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਾਸਕ ਮੁਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (new excise policy) ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ addletcex@punjab.gov.in 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 9875961101 ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਰਵੇ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (new excise policy) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ IFL ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਧਿਅਮ ਸ਼ਰਾਬ (PML) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ
ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਨ ਸੁਝਾਅ: ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।
