ਚੰਡੀਗੜ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
