ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ਼ਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
