ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
