ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2022-23 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੀਸਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ( Narendra Modi)ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
GOI's approach to farm sector is completely skewed. While hike in input costs of agriculture (diesel, fertiliser, pesticides) & Black Laws have crushed farmers, the Rs 40/Q wheat MSP hike is pitiful. MSP must be hiked by at least Rs 150/Q to give remunerative price to farmers. pic.twitter.com/IE4pu1GSBq
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 8, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">GOI's approach to farm sector is completely skewed. While hike in input costs of agriculture (diesel, fertiliser, pesticides) & Black Laws have crushed farmers, the Rs 40/Q wheat MSP hike is pitiful. MSP must be hiked by at least Rs 150/Q to give remunerative price to farmers. pic.twitter.com/IE4pu1GSBq
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 8, 2021GOI's approach to farm sector is completely skewed. While hike in input costs of agriculture (diesel, fertiliser, pesticides) & Black Laws have crushed farmers, the Rs 40/Q wheat MSP hike is pitiful. MSP must be hiked by at least Rs 150/Q to give remunerative price to farmers. pic.twitter.com/IE4pu1GSBq
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 8, 2021
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੁੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣਾ ਰੋਕਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਣਕ ਸਣੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ
