ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਬੀਤਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਜਾੜੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
