ਲੇਖਕ: ਐਸ. ਮਹੇਂਦਰਾ ਦੇਵ
ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਈ.ਜੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ, ਮੁੰਬਈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਜਾਈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਮੁੱੜ-ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਦਖੋਰੇ ਮਹਾਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਲਭੂਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਂਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ਼-ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 1,551 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (UCBs) ਅਤੇ 96,612 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (UCBs), ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ-ਫ਼ਰਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਾਣ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਤਨ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ DCCBs ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੁੱਲ 1,551 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 26 ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ‘ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ 46 ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ, 2001 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਧਵਪੁਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕੇਤਨ ਪਾਰਖ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਫੰਛ ਭੳਨਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆਂ ਹਨ: (ੳ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾ; (ਅ) ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ; ਤੇ (ੲ) ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫੰਛ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਿਟਡ) ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੋਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਤੇ ਓਟ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ (SRCS/RCS) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਟਰਾਰ (CRCS) ‘ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਮਸਲੇ, RCS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਲਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, SLR ਅਤੇ CAR ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ‘ਦੂਹਰੇ-ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਾਲ 1993-2004 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸਫ਼ੂਰਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਲਯ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਅੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਾਹ?
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ, ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ-ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ-ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤ ਦਾ ਮੁੱੜ ਮੁੱਲਆਂਕਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਇੰਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਰੇਟਿੰਗ ਅਜੈਂਸੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਤਿਆਦ ਸਭ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਵਿੱਚ, ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋ ਰੱਖੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MOUs) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ-ਦੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ. ਮਾਲੇਗਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ (Board of Directors) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਜਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਸੂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (UCBs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ 50 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮੰਡਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ-ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛਤਰੀ-ਨੁਮਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੌਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਦਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੱਸਥ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਵਿਲਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਕੁਸ਼ਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ-ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ-ਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੰਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੀਮਾ ਢਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੀਮਾ ਢਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜੇ ਚਿਰੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫ਼ੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਤਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਜੀਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ-ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਿਸ ਪਾ ਸਕਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਐਨਾ ਵੀ ਜੀਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਢੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਛ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘਨਘੋਰ ਬੱਦਲ ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਚਾਨਣ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ, ਬਣਦੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੁੱੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
