ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ, ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁੰਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਕ-ਡਰਾਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 100/112, 181 ਤੇ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਤ ਘਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਕੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੌਲਾਂਗ ਚੌਕੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌੜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
