ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ -195 ਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਡੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 353, 332, 323, 382, 435, 283, 120-ਬੀ, 148, 149 ਆਮ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ,ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3,4 ਦੇ ਇਲਾਵਾ 467,409 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ।
