ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀਐਮਆਰ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਪਰ (ਲਾਲੜੂ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਫੋਰਲੇਨ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
