ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
We have sought time on behalf of all MLAs of Punjab Vidhan Sabha to request Hon’ble Rashtrapati ji to accord his assent to the Farm Bills passed by the House. We all propose to call on Hon’ble Rashtrapati Ji on 4th November. @rashtrapatibhvn
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">We have sought time on behalf of all MLAs of Punjab Vidhan Sabha to request Hon’ble Rashtrapati ji to accord his assent to the Farm Bills passed by the House. We all propose to call on Hon’ble Rashtrapati Ji on 4th November. @rashtrapatibhvn
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 29, 2020We have sought time on behalf of all MLAs of Punjab Vidhan Sabha to request Hon’ble Rashtrapati ji to accord his assent to the Farm Bills passed by the House. We all propose to call on Hon’ble Rashtrapati Ji on 4th November. @rashtrapatibhvn
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 29, 2020
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ