ETV Bharat / city

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਸੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ (work of registries will start soon in Punjab) ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
author img

By

Published : Aug 29, 2022, 1:23 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 5:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।



Aman Arora




ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।



ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਐੱਨਓਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।



Aman Arora




ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।



ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਐੱਨਓਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Last Updated : Aug 29, 2022, 5:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.