ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (adverse effect of populist promises coming to fore)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਕੰਗਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ (electricity and water bill waiver)ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੌੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਬਹਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੀ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 9085 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਕਮ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਜ਼ਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 22 ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ 70 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੇੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਦਮਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ |ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਂ। ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਕਰੌੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੰੂਗੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਂ 'ਚੌਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦਕਿ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਲੌੜੀਦੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਏ ਔਖੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈ਼ਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਰਥਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਛ ਹੋਲੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਛ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਕੀਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
