ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ': ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਟਰ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੈਂਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
