ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 70,725 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੇਗਾ।
