ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਟਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
