ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਧ ਰਾਮ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਮਾਤਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਸਕੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
