ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ 400 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ 'ਉਜਾਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸੀਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਪੋਚੇ (ਮੌਪਸ), ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਬਣ, ਫਿਨਾਇਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲੀਦਾਰ ਬਕਸਿਆਂ (ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ) ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
