ਬਠਿੰਡਾ: ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ (Channi government) ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees) ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ (Channi government) ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Contract employees) ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Contract employees) ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Contract employees) ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract employees) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
