ETV Bharat / city

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ : 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ(Right to Education Act) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
author img

By

Published : Dec 19, 2021, 11:17 AM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ(Right to Education Act) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ(President Satnam Singh Gill) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ(DSP Baba Bakala Sahib Harkrishan Singh) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ(Right to Education Act) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ(President Satnam Singh Gill) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ(DSP Baba Bakala Sahib Harkrishan Singh) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.