ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਚੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ: ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ’