ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (central service rules in Chandigarh) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੌਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
