ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ (ਆਰਸੀਏਪੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟੋਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (IIHL) ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਸੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਐਫਓ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਓਸੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। IIHL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲੇਂਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੀ ਸੀਓਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ RCAP ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ: ਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ RCAP ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Indians Foreign Travel: ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ
