ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ, ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਆਦਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- School of Eminence In Punjab: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- War Against Drug: ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ
- Arvind Kejriwal Punjab Visit: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ REs ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
