ਮੁੰਬਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ/ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ... ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, MasterCard ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 (PSS ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RBI ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ CERT-ਇਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਸਟਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: HOME LOANS ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ : SBI ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ...
