ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵਰਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੂੰਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੇਐਲਈਐਮਐਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ,ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ (ਈਐਮਡੀਈ) ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ : ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ ਡੀ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼,ਸ਼ਿਪਿੰਗ,ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ, ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ: ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ (EMDEs) ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਛੇਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆ KLEMS ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
