ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਇਨਵੌਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿੱਲ (ਇਨਵੌਇਸ) ਨੂੰ 'ਅੱਪਲੋਡ' ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ, ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੈਚੇਨੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੈਰੀ
- Punjab Floods: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ
- Ludhiana Murder: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 25 ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਅੱਪਲੋਡ' ਕਰ ਸਕਦਾ : ਐਪ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ iOS ਅਤੇ Android ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਨਵੌਇਸ' ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ GSTIN, ਇਨਵੌਇਸ ਨੰਬਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਪਲੋਡ' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈ ਬਿੱਲ ਮਾਈ ਰਾਈਟਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ : 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਐਪ iOS ਅਤੇ Android ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਚਾਲਾਨ' 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ GSTIN (GSTIN) ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ, ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਬਿੱਲ 'ਅੱਪਲੋਡ' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।