ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੱਬਾਬੰਦ ਮੀਟ (ਫਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਮੱਛੀ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸੁੱਕਾ ਮੱਖਣ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮਟਰ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਗੁੜ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਟਲਸ ਸਮੇਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ GST ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਸਤ GST ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਬੱਧ ਔਸਤ GST 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਐਲਈਡੀ ਲੈਂਪ, 'ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ/ਡਰਾਇੰਗ ਸਿਆਹੀ', ਤਿਆਰ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ… ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ… ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78.96 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
