ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਾਸਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਸਿਰਫ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 22.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਤੇ 1-2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ 10-12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਈਜੀਆਰਡਬਲਯੂ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਨਡੀਟੀਐਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ) ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੀਮਾ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ-ਸੈਕ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-ਸੈਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਗਰੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੋ ਗਈ।
