ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਯਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵਧੀ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
