ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 28 -29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2.6 ਮਿਲੀਯਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ $ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਉਦ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ।
ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਆਦ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮਾਰਚ, 2010 ਦੇ ਰਿਆਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੋ " ਵਰਟੀਕਲ " ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰਤ , ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹੁਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮੁਦਰੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ 'ਚ " ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮੁਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। " ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੰਦਰੀ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਮੂਜ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਰਜਾ ਅਯਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵੱਧੇਗਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ , ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੂਕਾਬਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਉਦੀ ਵਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂ.ਐਨ. ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦ (ਜੀਸੀਟੀਐਸ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 22-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈਟੀ) ਦੇ' ਛੇਤੀ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ
