ਮੁੰਬਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਬੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਮਨੋਹਰਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ ਬੈਂਕ‘ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਬਚਤ, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਬੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (46.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੇਸ ਬੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
