ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਰਾਇਣ ਝਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਵੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਧਾਰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ, ਦਰਮਿਆਨੇ-ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
