ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 717 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨਿਗੇਲ ਟੀਰੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲ੍ਹਜ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਜੱਜ ਟੀਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਕਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ 716,917,681.52 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੁਨਰ-ਵਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
