ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਇਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਇਡੀਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮ. ਸੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸੈਲ 2014-15, 2015-16, 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ 4,759.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਉਦੈ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਫ਼ਾਇਨਲ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਫ਼ਰਮ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਾਲ 216-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਇਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ
